नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उपराज्यपाल पर देश के सुप्रीम कोर्ट को न मानने का आरोप लगाया है।
सड़क पर उतरे अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का आरोप लगाया है।
शिक्षकों को ट्रेनिंग में जाने से रोकने का LG के पास हक नहीं
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए। जनता के हक के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कहा, “दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों का टैक्स, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा… तो फिर एलजी साहब को क्या प्राब्लम है? गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हम सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं।” वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी को शिक्षकों को ट्रेनिंग में जाने देने से रोकने का हक नहीं है।
दिल्ली LG की आरोपों के बीच सफाई
दिल्ली सरकार के आरोपों के जवाब में उपराज्यपाल ने कहा कि फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। इसके विपरीत कोई भी बयान जानबूझकर भ्रामक और शरारत से प्रेरित है।
सरकार को सलाह दी गई है कि प्रस्ताव का रूप से मूल्यांकन करें और छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव के संदर्भ में कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण रिकॉर्ड करें, ताकि अतीत में शिक्षकों के लिए किए गए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।
एलजी ने देश के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच और पहचान करने की भी सलाह दी है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग, वित्तीय विवेक और प्रशासनिक प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
