गहलोत के पुराना बजट पढ़ने पर विधानसभा में हंगामा जारी, कार्यवाही फिर स्थगित
जयपुर। पेश करना जैसे ही शुरू किया विधानसभा में भाजपा ने हंगामा कर दिया। गहलोत पर पिछला ही बजट पढ़ने के आरोप लगे हैं। जैसे ही गहलोत पर यह आरोप लगे सदन में हंगामा मच गया और सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
- सीएम ने बजट पढ़ना शुरू ही किया था कि भाजपा ने पुराना बजट पढ़ने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक सदन के वेल में आ गए और शोर शराबा शुरू कर दिया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा के आरोपों पर सीएम ने कहा कि किसी अधिकारी से एक पेज गलती से लग गया, जिसपर विपक्ष ने बजट लीक होने की बात कही।
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट भाषण में सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की घोषणा की। सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट होने के चलते यह चुनावी बजट होने की संभावनाएं हैं। गहलोत के पास वित्त विभाग होने के चलते वे विधानसभा में बजट पेश करने पहुंच गए हैं और इस बार उनका फोकस युवा और महिलाओं पर होगा। बजट में रोजगार और कई मुफ्त योजनाओं को लेकर घोषणाएं की जा सकती है।
किसानों के लिए हो सकती हैं कई घोषणाएं
सीएम गहलोत इस कार्यकाल के अपने अंतिम बजट में किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस करना चाहेंगे। सीएम बजट में किसानों के लिए कई बड़े एलान भी कर सकते हैं। किसानों को मिलने वाली फ्री बिजली का दायरा बढ़ाकर यूनिट में इजाफे की घोषणा की जा सकती है।
युवाओं को रिझाने की होगी कोशिश
गहलोत सरकार युवाओं पर केंद्रित बजट ला सकती है। रोजगार को लेकर भी इस बजट में कई घोषणाएं हो सकती है। सरकार विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख से ज्यादा भर्ति करने का एलान कर सकती है। इसी के साथ इस बजट में 7 नए जिलों की भी घोषणा हो सकती है, जिसकी मांग कई सालों से उठ रही है।
सिलेंडर के दाम में छूट की घोषणा तय
महिलाओं का खास ध्यान रखते हुए गहलोत सरकार का इस बजट में उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर में 500 रुपये की छूट की घोषणा करना तय माना जा रहा है। वहीं, गरीब परिवारों को फूड किट देने की घोषणा भी की जा सकती है।
मुफ्त पानी का होगा एलान
सीएम गहलोत इस बजट में मुफ्त पानी को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राजस्थान सरकार के इस बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 30 हजार लीटर तक मुफ्त पानी देने की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल 15 हजार लीटर पर कोई बिल नहीं आता है, लेकिन सरकार सरचार्ज के नाम पर 49 रुपये वसूलती है जिसे भी माफ करने का एलान हो सकता है।
