वित्त मंत्री 1 जुलाई को पेश करेंगी फुल बजट! इस बार सैलरीड क्लॉस को मिलेगी राहत?
नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। लेकिन अब नई सरकार की तरफ से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। सहयोगी चैनल जी बिजनेस के सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 जुलाई को पूर्ण बजट पेश कर सकती हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
24 जून से 3 जुलाई के बीच संसद का विशेष सत्र!
मोदी सरकार की तरफ से पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और आम आदमी को बड़ा तोहफा दिये जाने के बाद वह जल्द देश की जनता के लिए अपना पिटारा खोलने जा रहे हैं। जी बिजनेस के सूत्रों के अनुसार 24 जून से 3 जुलाई के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। साथ ही 1 जुलाई को मोदी 3।0 सरकार का पहला बजट पेश होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि 26 जून को 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और राष्ट्रपति 27 जून को सदन को संबोधित कर सकती हैं।
8.2 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ..
मोदी 3.0 सरकार में निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के अहम विभाग सौंपे गए हैं। यह जिम्मेदार उन्हें देश की इकोनॉमिक पॉलिसी और कॉर्पोरेट गर्वनेंस के मैनेजमेंट में बेहतर उम्मीद को देखते हुए लिया गया है। सीतारमण की वापसी सफल ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हुई है। इसमें इंडियन इकोनॉमी ने 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ हासिल की है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और महंगाई दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।
इकोनॉमी पहले के मुकाबले मजबूत हुई
निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के दौरान फिस्कल डेफिसिट भी 2020-21 में जीडीपी के 9 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के लिए 5।1 प्रतिशत पर आ गया है। इससे इकोनॉमी पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने देश की बेहतर वित्तीय स्थिति और मजबूत आर्थिक विकास का हवाला देते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को ‘स्टेबल’ से बढ़ाकर ‘पॉजिटिव’ कर दिया है।
सैलरीड क्लॉस को क्या है उम्मीद
अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री की तरफ से सैलरीड क्लॉस को ध्यान में रखकर किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया था। इसलिए इस बार के बजट में नौकरीपेशा लोगों को सरकार से काफी उम्मीद है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर टैक्स की देनदारी बनती है। सैलरीड क्लॉस न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा मौजूदा 7 लाख से रुपये से बढ़कर 8 लाख रुपये तक होने की उम्मीउ है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम में भी राहत की उम्मीद की जा रही है और इसके तहत टैक्स छूट ढाई लाख रुपये से बढ़कर तीन लाख रुपये हो सकती है।
