भारत आईटी नियमों में किया गया संशोधन,क्या है शिकायत अपील समिति?
नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता) नियमों में संशोधन किया और ट्विटर,यूट्यूब, इंस्टाग्राम,फेसबुक आदि जैसे मध्यस्थों के लिए भारत के संविधान और भारत के संप्रभु कानूनों का पालन करना अनिवार्य कर दिया।
सरकार ने नियमों को भी अधिसूचित किया जिसके तहत वह उन शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय समितियों का गठन करेगी जो उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ हो सकती हैं। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय शिकायत अपील समिति (समितियों) का गठन तीन महीने में किया जाएगा।
शिकायत अपील समिति क्या है?
नए संशोधनों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करना चाहिए और 15 दिनों के भीतर समाधान खोजना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्टिंग के 72 घंटों के भीतर कुछ विवादास्पद सामग्री को हटा देना चाहिए।
अपीलीय समितियां ट्विटर और मेटा जैसे प्लेटफार्मों द्वारा सामग्री मॉडरेशन और अन्य निर्णयों की जांच करने में सक्षम होंगी।
अधिसूचना में कहा गया है, “केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी।”
3 सदस्यीय शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य शामिल होंगे। एक सदस्य पदेन और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे।
मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए जीएसी की शुरुआत की गई है। शिकायत अधिकारी से जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है।
इसके अलावा, संशोधित आईटी नियम गोपनीयता नीति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता समझौतों को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भी काम करते हैं।
