मनीष सिसोदिया का आरोप-‘आबकारी नीति पर पूर्व LG के यू-टर्न से हुआ भारी नुकसान’,जांच की मांग
नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर उठे विवाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर सरकार को कथित तौर पर करोड़ों रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए,उन्होंने तत्कालीन एलजी पर ग्यारहवें घंटे में आबकारी नीति पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया, जिससे अधिकृत क्षेत्रों में मौजूदा शराब विक्रेताओं को फायदा हुआ। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एलजी ने नीति शुरू होने से दो दिन पहले एक अनुचित शर्त रखी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि अनधिकृत क्षेत्रों में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। इसलिए उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच करने की मांग की।
मनीष सिसोदिया ने टिप्पणी की, “नई आबकारी नीति में, एक सिद्धांत था कि दुकानों का समान वितरण होगा। दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। दिल्ली में दुकानों को समान रूप से वितरित किया जाएगा ताकि कोई हूच न हो। मई 2021 में, इस नीति को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था और एलजी को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था। नीति को मंजूरी देने से पहले, एलजी ने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सभी सुझावों को स्वीकार करते हुए, कैबिनेट ने एक नई नीति को मंजूरी दी और इसे एलजी को भेज दिया। एलजी ने इसे मंजूरी दे दी।”
मनीष सिसोदिया ने कहा, “दुकान खोलने से संबंधित फाइलें जब एलजी के पास गईं, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। 15 नवंबर, 2021 को एलजी ने एक शर्त रखी कि अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की अनुमति आवश्यक होगी। आबकारी नीति के तहत अनाधिकृत क्षेत्रों में हमेशा शराब की दुकानें चलती रही हैं।
सीबीआई जांच की आवश्यकता पर तर्क देते हुए, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, “इस रुख में बदलाव के कारण, अनधिकृत क्षेत्रों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं। नए लाइसेंसधारी अदालत गए और अदालत ने आदेश दिया कि अधिकृत वार्डों में, उनके लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी लाइसेंस फीस में आनुपातिक आधार पर छूट दी जानी चाहिए। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। नई आबकारी नीति से सरकार को काफी फायदा होने वाला था।’
शराब नीति की सीबीआई जांच
जुलाई में, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश की। पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई इस नीति में 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर भर में 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, दिल्ली के गैर-पुष्टि क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं और उन्हें संबंधित नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस नीति का विरोध किया था और एलजी के पास भी शिकायत दर्ज कराई थी।
