यूसीसी को लेकर अपना मत तय करेगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड,बुलाई बड़ी बैठक;19 लाख लोग दे चुके हैं राय
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक अहम वर्चुअल बैठक बुलाई,जिसमें यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जान लें कि यूसीसी को लेकर अभी तक 19 लाख लोगों के सुझाव आ चुके हैं।
इससे पहले लॉ कमीशन के सचिव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा था कि वो यूसीसी को लेकर अपना नजरिया और सुझाव जल्द से जल्द सबमिट करें। इसको लेकर आज की बैठक में बोर्ड के सभी सदस्यों को बुलाया गया।
यूसीसी को गैर-जरूरी बता चुका है मुस्लिम बोर्ड
यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने कहा-‘इस मामले पर पहले भी बात की जा चुकी है और कमीशन इस निर्णय पर पहुंचा है कि यूसीसी की न तो जरूरत है और न ही यूसीसी की मांग हो रही है।’
इससे पहले मुस्लिम बोर्ड ने अपनी एक्जिक्यूटिव मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया था कि यूसीसी को लागू करना असंभव है, क्योंकि यह गैर-जरूरी काम होगा। इसमें कहा गया था कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बनाए रखा जाना चाहिए और अच्छी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर दिया था बयान
पीएम मोदी ने कहा था कि देश दो अलग-अलग कानूनों पर नहीं चल सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का ही एक पार्ट है। उन्होंने कहा- ‘आज लोग यूसीसी के नाम पर भड़काए जा रहे हैं। आखिर देश दो अलग-अलग कानूनों पर कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को लेकर अपनी सहमति दी है। विपक्षी पार्टियों के लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं।’
