ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिला 55,000 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड का नोटिस,लगा बड़ा झटका-रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग क्षेत्र में काम करने वाली करीब एक दर्जन कंपनियों को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस ने प्री-शोकॉज नोटिस यानी पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजा है। बड़ी बात ये है कि ये पूर्व कारण बताओ नोटिस करीब 55,000 करोड़ रुपये का है। इसमें कहा गया है कि फैंटसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 को करीब 25,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस दिया गया है जो शायद देश में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस हो सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक ये सूचना मिली है।

आर्थिक पोर्टल इकोनॉमिक की एक खबर के मुताबिक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि आने वाले हफ्तों में और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की आशंका है। इससे ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को मिलने वाली जीएसटी डिमांड नोटिस का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है।

क्या है प्री-शोकॉज नोटिस
अधिकारियों द्वारा डीआरसी-01 ए फॉर्म के जरिए देय टैक्स की सूचना जारी की जाती है और जीएसटी की भाषा में इसे पूर्व-कारण बताओ नोटिस कहा जाता है। यह आयकर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले इश्यू किया जाता है।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का क्या जवाब है?
जिन कंपनियों को प्री-शोकॉज नोटिस जारी किया गया है उनमें प्ले गेम्स 24×7 और उसके सहयोगी और हेड डिजिटल वर्क्स भी शामिल हैं। हालांकि ये जानकारी उन लोगों के माध्यम से मिली है जो अपनी पहचान नहीं सामने लाना चाहते थे। हालांकि ड्रीम11 और हेड डिजिटल वर्क्स ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है। ईटी ने इस बारे में पूछताछ के लिए अन्य कंपनियों को जो ई-मेल भेजा उन्होंने भी अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है।

Dream11 ने किया बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख
इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक Dream11 ने खुद को जारी प्री-शोकॉज नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

किन-किन कंपनियों को मिला है पूर्व-कारण बताओ नोटिस
इकोनॉमिक की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम11 को सोमवार 25,000 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है,इसी तरह का नोटिस प्ले गेम्स24×7 और उसके सहयोगियों को दिया गया है और इसकी रकम 20,000 करोड़ रुपये है- इसमें रमी सर्किल और माई11 सर्किल के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा 5000 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड वाला पूर्व कारण बताओ नोटिस हेड डिजिटल वर्क्स को भी जारी किया गया है।

बदले हैं ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के नियम
आरएमजी प्लेटफार्मों पर रियल मनी गेम्स के लिए जीएसटी दरों में हाल ही में हुए बदलाव के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने जुलाई 2023 में आरएमजी प्लेटफार्मों पर हरेक गेमिंग सेशन के एंट्री लेवल पर लगाए गए कुल बेट पर टैक्स को 28 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया था।