CM मान की चेतावनी के बाद भी कार्यालय नहीं पहुंचे अधिकारी, दो बजे तक ड्यूटी पर पहुंचने का दिया था आदेश
चंडीगढ़ | आईएएस अधिकारी नीलिमा के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पर्चा दर्ज करने व लुधियाना में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) नरेंदर सिंह धालीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक पीसीएस अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री ने हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए 2 बजे तक ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा है। हालांकि, दोपहर के 2 बजने के बाद भी कई अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं लौटे हैं।
जालंधर में पीसीएस अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त मेजर डॉ अमित महाजन 2 बजे के बाद भी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद जिला प्रशासकीय कंपलेक्स में लोग काम करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं, जालंधर के अतिरिक्त उपायुक्त डेवलपमेंट वरिंदर सिंह बाजवा भी 2:00 बजे के बाद भी अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे। इसके साथ ही जालंधर वन के एसडीएम डाक्टर जयइंदर सिंह पीसीएस का कमरा खाली है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए 2 बजे तक ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर अधिकारी 2 बजे तक ड्यूटी पर वापस नहीं आते है तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा।
इसी बीच, पीसीएस एसोसिएशन के प्रधान डॉ रजत ओबराय के साथ मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए वेणु प्रसाद और मुख्य मंत्री के विशेष प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि भगत की बैठक हुई। इस बैठक के बाद ओबराय ने पीसीएस अधिकारियों के साथ क्लोज डोर बैठक की। अब एसोसिशन के 5 सदस्यों के साथ दोबारा वेणु प्रसाद के साथ बैठक होगी। पीसीएस एसोसिएशन की तरफ से बात करने के लिए ये 5 सदस्य बनाए गए है। ये सदस्य रजत ओबराय, सुखप्रीत सिद्धू, अंकुर महेंद्रू, हरजीत सिंह और सकतार सिंह बल हैं।
सामूहिक अवकाश के चलते प्रशासनिक कामकाज ठप
नरेंदर सिंह धालीवाल को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में पीसीएस अधिकारी तीन दिनों से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं जिसकी वजह से राज्य का प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है। क्योंकि पीसीएस अधिकारियों की इस हड़ताल को पंजाब रेवेन्यू आफिसर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। रेवेन्यू आफिसर्स भी कामकाज नहीं कर रहे हैं।
सरकारी टकराव के कारण अधिकारी नहीं ले रहे बैठकों में हिस्सा
दूसरी तरफ, आईएएस एसोसिएशन भी विजिलेंस की कार्रवाई के विरोध में है क्योंकि विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी नीलिमा के खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया है। सरकार से टकराव के कारण अधिकारी सरकारी बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि पीसीएस अधिकारी 2 बजे तक ड्यूटी पर वापस आते हैं या वह सामूहिक अवकाश पर ही रहेंगे। बहरहाल, मुख्यमंत्री मान ने हड़ताल को लेकर पहली बार सख्त रुख अपनाया है।
