योगी सरकार ने यूपीवालों को क्या-क्या दिया,बजट से जुड़ी हर बड़ी बात
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा में आज बजट पेश कर रही है। योगी 2.0 का ये दूसरा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2017 में आई योगी सरकार का 7वां बजट पेश कर रहे हैं। यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब यूपी की झोली में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं।
अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी सरकार के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का है। तो
आईए आपको बताते हैं बजट से जुड़ी हर बड़ी बात
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान के तहत पेंशन के लिए 4032 करोड़
गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़
ओबीसी के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़
युवा वकीलों को किताब-पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ और फंड के लिए 5 करोड़
यूपी आईटी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये
पर्यटन नीति के तहत 5 साल में 10 लाख करोड़ का निवेश और 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़
सड़क और पुल निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है
प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।
कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपए की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में रुपए 3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन ₹349 प्रति कुन्तल की दर से ₹34,656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
