काशीवासियों को सौगात देने पांच जुलाई को आ सकते हैं पीएम मोदी,सीएम योगी ने दिए संकेत

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वाराणसी। काशीवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच जुलाई को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी प्रवास के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की तिथि के संकेत दिए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तावित तिथि भेज दी गई है और वहां से सहमति का इंतजार है।

उधर, पीएम आगमन की तिथि तय होने की सूचना के साथ ही प्रशासन लोकार्पण और शिलान्यास वाली परियोजनाओं की सूची तैयार करने में जुट गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी छह जुलाई को रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर में शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई शिक्षा नीति पर देशभर के कुलपतियों के मंथन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।

पीएम मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच व छह जुलाई को दो दिवसीय दौरे के लिए तैयारियों का निर्देश दिया है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री मोदी के दो दिवसीय वाराणसी दौरे को प्रस्ताव शासन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है।
वहां से सहमति मिलने के बाद वाराणसी के लिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर मंथन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में योगी सरकार-2 के गठन के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी आएंगे। ऐसे में पीएम का काशी में भव्य स्वागत की भी तैयारी की योजना बनाई जा रही है।

यहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 में काशीवासियों को करीब दो हजार करोड़ रुपये की सौगात दी थी। छह महीने के अंतराल में करीब दो हजार करोड़ की दो दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और उनका लोकार्पण पीएम के हाथों कराया जाएगा। इसके साथ ही एक हजार करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कराने की तैयारी है।
चार दिन में परियोजनाएं पूरी कर देनी है रिपोर्ट
जून में पूरी होने वाली परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक का समय नियत किया है। ऐसे में सोमवार से ही परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन कराकर लोकार्पण व शिलान्यास की अंतिम सूची तैयार कराई जा रही है। परियोजनाओं की सूची मंगलवार तक शासन को भेजी जाएगी और वहां से सहमति मिलने के बाद उसे सूची में जोड़ा जाएगा।

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इन परियोजनाओं का कराया जा सकता है शिलान्यास