भ्रष्टाचार पर भारी कार्रवाई,एलजी के निर्देश पर एमसीडी के 6 अधिकारी निलंबित
नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के निर्देश पर भ्रष्टाचार पर भारी कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह एलजी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और ईमानदारी के लिए जीरो टॉलरेंस के संकल्प के अनुरूप था। सेनेटरी लैंडफिल साइट, बलासवा में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अधीक्षण अभियंता एएस यादव के खिलाफ कार्रवाई की गयी। उप लेखा नियंत्रक अंजू भूटानी को पेंशन मामलों की मंजूरी से संबंधित मामलों पर बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
दूसरी ओर, दक्षिण क्षेत्र में संपत्तियों के उत्परिवर्तन के लिए कागजात के प्रसंस्करण में देरी के लिए प्रशासनिक अधिकारी मनीष कुमार और जोनल इंस्पेक्टर विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया था। अनाधिकृत निर्माण को रोकने में उनकी विफलता के कारण, सहायक अभियंता श्रीनिवास और कनिष्ठ अभियंता सांख्य मिश्रा को भी निलंबित कर दिया गया। उनकी लापरवाही के कारण अलीपुर के बकौली गांव में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
इस बीच, सूत्रों ने खुलासा किया कि एलजी ने 21 जुलाई, 2015 से 26 सितंबर,2018 तक करोल बाग क्षेत्र में 50 अनधिकृत निर्माणों को अवैध रूप से नियमित करने के लिए राजस्व विभाग के एक सब-रजिस्ट्रार राज पाल पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को भी मंजूरी दे दी। सूत्रों ने कहा कि आप सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का फैसला मेरिट के आधार पर ही किया जा रहा है। कथित तौर पर, सक्सेना ने अभियोजन के लिए कोई आधार नहीं मिलने के बाद कुछ शिकायतों को खारिज कर दिया।
शराब नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश
इस महीने की शुरुआत में,दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले साल 17 नवंबर को लागू की गई इस नीति में 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर भर में 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, दिल्ली के गैर-पुष्टि क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कई शराब स्टोर नहीं खुल पाए और उन्हें संबंधित नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस नीति का विरोध किया था और एलजी के पास भी शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके अलावा,सूत्रों ने संकेत दिया कि शराब की दुकानों के मालिकों से लगभग 144 करोड़ रुपये माफ करने का आबकारी विभाग का निर्णय भी सवालों के घेरे में आ गया है।
