सरकार ने GPF ब्याज दरों पर सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी खुशखबरी,इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी पर बरकरार

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आज जनरल प्रॉविडेंट फंड या जीपीएफ (GPF) के लिए ब्याज दरों को निर्धारित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) और मिलते जुलते प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के स्थिर रखा है। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में केंद्र सरकार ने जीपीएफ के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करते हुए इसे 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा है।

लगातार कई तिमाही से मिल रहा है 7.1 फीसदी ब्याज दर
जीपीएफ केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्य रेलवे निधि,अंशदायी भविष्य निधि,सशस्त्र कर्मिक भविष्य निधि और अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि के साथ अन्य सरकारी भविष्य निधि के ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह चौथी तिमाही में 7.1 फीसदी है। केंद्र सरकार हर तिमाही में जीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करती है। इससे पहले जुलाई-सितंबर 2023-24 तिमाही में भी जीपीएफ ब्याज दर 7.1 फीसदी पर ही था।

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जारी की सूचना
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस बारे में सूचना जारी करते हुए कहा कि “ये सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2023-2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लिए जनरल पब्लिक फंड के सब्सक्राइबर्स के लिए ब्याज दरों को 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। जनरल प्रोविडेंट फंड और अन्य मिलते जुलते फंड के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए 7.1 फीसदी का ब्याज दर प्रभावी किया जा रहा है।

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क्या है GPF
जीपीएफ ठीक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ जैसी स्कीम होती है पर ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स हर तिमाही के लिए जीपीएफ और अन्य मिलते-जुलते फंड जैसे CPF, AISPF, SRPF, AFPPF के लिए ब्याज दरों का एलान करता है।

इन फंड जिन पर मिल रहा समान ब्याज