चीन का मुकाबला कैसे करेगा भारत, रक्षा बजट 10 गुना कम,इस साल 75 अरब डॉलर ही मिला

चीन का मुकाबला कैसे करेगा भारत, रक्षा बजट 10 गुना कम,इस साल 75 अरब डॉलर ही मिला
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बीजिंग। भारत ने 2024 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 75 अरब अमेरिकी डॉलर (6.21 लाख करोड़ रुपये) का आवंटन किया है। इसमें 20 अरब डॉलर (1.72 लाख करोड़ रुपये) का सैन्य आधुनिकीकरण बजट भी शामिल है। आधुनिकीकरण का पैसा लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों और मैकेनाइज्ड इंफ्रेंट्री व्हीकल्स को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इसके बाद बची हुई धनराशि का उपयोग मौजूदा हथियारों को बनाए रखने, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में खर्च किया जाएगा। लद्दाख में तनाव के बीच भारत के रक्षा बजट की तुलना चीन से की जा रही है। चीन का रक्षा बजट भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है। यह बात और है कि चीनी सेना के पास भारतीय सेना का तुलना में युद्ध अनुभव की भारी कमी है, जो जंग के मैदान में बाजी को पलट सकता है।

10 गुना कम है भारत का रक्षा बजट
अमेरिकी थिंक-टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने सितंबर 2023 के अपने अध्ययन में आकलन किया था कि 75 अरब अमेरिकी डॉलर का भारतीय सैन्य बजट चीन के 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनौपचारिक खर्च से दस गुना कम होगा। अमेरिका रक्षा पर 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट आवंटन वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को पूरा करेगा और आत्मनिर्भरता और (हथियार) निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने बजट पर जताई खुशी
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2024-25 का अंतरिम रक्षा बजट भारत सरकार के कुल बजट का 13.04% है। रक्षा मंत्रालय (MoD) को मंत्रालयों के बीच सबसे अधिक आवंटन प्राप्त होता रहता है। FY24-25 के लिए रक्षा के लिए बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग (INR) एक लाख करोड़ (INR 1 ट्रिलियन) या 18.35% अधिक है और FY23-24 के आवंटन से 4.72% अधिक है।

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कहां-कहां खर्च होगा रक्षा बजट
रक्षा बजट का 27.67% नए हथियारों और सैन्य प्रणालियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा। 14.82% हथियारों और गोला-बारूद के रखरखाव और परिचालन तैयारियों पर खर्च होगा। 30.68% रक्षा कर्मियों के वेतन और भत्ते के लिए और 22.72% सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन पर खर्च होगा। इसके अलावा रक्षा बजट का 4.11% रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नागरिक संगठनों के लिए खर्च किया जाएगा।


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