लॉ कमीशन की वेबसाइट पर आया नया ऑप्शन,13 जुलाई तक UCC पर दें अपनी राय

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता पर बहस तेज हो गई है। UCC के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। UCC पर पीएम मोदी ने भी कहा था कि आखिर एक देश में दोहरी व्‍यवस्‍था कैसे चल सकती है? अब लॉ कमीशन ने UCC को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है।

समान नागरिक संहिता पर जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 13 जुलाई आखिरी तारीख है। इससे पहले लॉ कमीशन ने 14 जून, 2023 को समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया था। इसके लिए विधि आयोग ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सदस्यों से सुझाव मांगे थे।

कैसे दें अपना सुझाव?
लॉ कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://lawcommissionofindia.nic.in पर नया ऑप्शन शामिल किया है। जिसपर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर नोटिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ऑप्शन बार में Whats new पर क्लिक करें।

इसके बाद आप Uniform Civil Code – Public Notice (NEW) की फाइल खुलकर आपके सामने आएगी। नोटिस पर आपको अपनी राय देने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला आप membersecretary-lci@gov.in पर मेल करके भी अपनी राय दे सकते हैं या फिर ‘click here’ पर क्लिक करके अपनी राय दे सकते हैं।

‘click here’ पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया फॉर्म खुलकर सामने आएगा।

क्या है UCC ?
UCC का पूरा नाम ‘UNIFORM CIVIL CODE’ या फिर समान नागरिक संहिता है। जिसका सीधा मतलब है देश में सभी के लिए एक बराबर कानून। यानी सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के लिए देश में एक कानून। बच्चा गोद लेने, संपत्ति बंटवारे पर भी एक कानून लागू होगा। ऐसे में अगर भारत में समान नागरिक संहिता को लागू होता है। तो सभी धर्मों के लिए ‘एक देश, एक कानून लागू’ होगा। 14 जून से आयोग ने इसपर जनता से सुझाव मांगने शुरू किए थे।

किन-किन देशों में ‘UCC’ ?
भारत समान नागरिक संहिता लागू करने के दिशा में आगे बढ रहा है। दुनिया भर में इस्लामिक देशों समेत कई देशों में UCC लागू है। इसमें

अमेरिका
आयरलैंड
पाकिस्तानट
बांग्लादेश
मलेशिया
तुर्किए
इंडोनेशिया
सूडान
इजरायल
जापान
फ्रांसट
सऊदी अरब
मिस्र
मलेशिया
नाइजीरिया
और रूस शामिल हैं।