नई दिल्ली | कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को हटाने का अनुरोध किया है, जहां उन्होंने ‘राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां’ की थीं।
अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में क्या लिखा?
लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ”आदरणीय महोदय, आज प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कुछ भाषणों के संबंध में उन पर कुछ टिप्पणियां कीं। संसदीय कार्य मंत्री ने भी उपरोक्त मुद्दे पर टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी असंसदीय नहीं थी।”
नियम 352, 353 और 357 का किया जिक्र
पत्र में आगे कहा गया है, ”महोदय, मैं यह भी जोड़ सकता हूं कि नियम 352 आंतरिक रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई सदस्य बोलते समय सदन के किसी अन्य सदस्य की सदाशयता पर सवाल उठाते हुए या उसकी नीयत पर आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा। नियम 353 में यह भी कहा गया है कि मानहानिकारक या आपत्तिजनक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया हो। इसके अलावा, 357 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति देगा यदि उसके खिलाफ कुछ आरोप लगाया गया है।
दोनों नेताओं ने राहुल गांधी पर की निराधार टिप्पणी
चौधरी ने कहा, ”आज दोनों मंत्रियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे नेता के खिलाफ निराधार टिप्पणी की और उनकी पार्टी के सदस्यों को आरोपों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं आपसे श्री राजनाथ सिंह जी और श्री प्रह्लाद जोशी जी के बयान को हटाने का अनुरोध करता हूं।”
राजनाथ सिंह ने क्या कहा?
दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लंदन में भारत का अपमान करने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की और उनसे सदन के सामने माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।”
6 अप्रैल तक चलेगा संसद का मौजूदा सत्र
बता दें, संसद का यह सत्र आज यानी 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पास होने के लिए लंबित हैं।
