केंद्र ने लोकसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल,कांग्रेस ने कहा-संविधान को कमजोर कर रही सरकार
नई दिल्ली। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार (1 अगस्त) को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया,जिसके चलते सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया।
बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनैतिक है संवैधानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने आगे कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है।
विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
