रांची। झारखंड का बजट सत्र जारी है। विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। इस बार 1,16,418 का बजट पेश हुआ है। बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये प्रस्तावित है और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 31 हजार 7 सौ 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33 हजार 3 सौ 78 करोड़ 45 लाख रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43 हजार 3 सौ 3 करोड़ 44 लाख रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39 हजार सात सौ 36 करोड़ 11 लाख रुपये प्रस्तावित हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में किसानोंं का खास ध्यान रखा गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख किसानों के बीच 1, 727 करोड़ रुपये की ऋण माफ की गई। सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। इसके अलावा, किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान करने और जल संरक्षण के दृष्टिकोण हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
इसी के साथ सौर उर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। एफपीओ के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मंत्री ने गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाऊडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट के लिए 180 करोड़ का प्रस्ताव रखा।
कृषि में जैविक खेती की ओर अग्रसर होने की दिशा में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के मद्देनजर मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की शुरुआत होगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रविधान है। नई योजना के रूप में फसल सुरक्षा कार्यक्रम भी शुरू होगा। जल संसाधन विभाग के लिए 1 हजार नौ सो 64 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
मनरेगा कार्य के लिए नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी में पाठशाला पूर्व पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू होगा। 800 नए आंगनबाड़ी भवनों का भी निर्माण होगा। आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इन्हें सरकार स्मार्टफोन भी देगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने राज्य में नये औद्योगिक संस्थानों को लगाने, उद्योग के विकास पर जोर, राज्य में पर्यटन नीति को बढ़ावा देने जैसी भी कई बातें कही।
