वाराणसी में अब तक मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसें
वाराणसी | जिले के मदरसों में बच्चों को मिल रही सुविधाएं, संचालित पाठ्यक्रम समेत 11 बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। तीनों तहसील के उपजिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीडीओ की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय कमेटी इसकी नियमित जांच कर रही है। डीएम जांच अधिकारियों से जांच की प्रक्रिया पूरी कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों की अब तक की जांच में 100 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित मिले हैं। इसमें बच्चों की संख्या बहुत कम है, कहीं पांच तो कहीं पचास तक। तहसील की टीम का कहना है कि लोहता, रेवड़ी तालाब, चौक समेत अन्य क्षेत्रों के कुछ घरों में मदरसे संचालित मिले तो ब्लाक चिरईगांव, पिंडरा के अलावा शहरी क्षेत्र के कई मस्जिदों में मदरसे संचालित मिले। कई मदरसों में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं तो कई में पाठ़यक्रम के बिना पढ़ाते शिक्षक मिल रहे हैं।
जिले में मान्यता प्राप्त मदरसा 108 हैं। इसमें 23 अनुदानित की श्रेणी में है। अनुदानित मदरसों में ही सिर्फ मिड डे मिल की सुविधा बहाल है। मान्यता प्रापत मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर शासनादेश है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर कोई जिक्र नहीं है। सर्वे के बाद शासन को रिपोर्ट जानी है। इसके बाद निर्णय होगा, इस संबंध में क्या करना है।
1-मदरसों का नाम
2-संचालन करने वाली संस्था का नाम
3-मदरसा का स्थापना वर्ष
4-किराए पर या निजी भवन में संचालित
5-मदरसों का भवन में छात्र-छात्राओं के लिए कितना उपयोगी (शौचालय ,फर्नीचर आदि)
6-मदरसे में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की संख्या
7- मदरसे में शिक्षकों की संख्या, मानदेय की क्या व्यवस्था, शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता आदि
8-मदरसा में लागू पाठयक्रम।
9-मदरसों की आमदनी के स्रोत
10- मदरसे के बच्चे किसी अन्य विद्यालय में तो नामांकित नहीं।
11- गैर सरकारी समूह या संस्था से संबंधित
– मदरसों को कहीं बाहर से अब तक फंडिंग की बात नहीं आई सामने
-रमजान के दौरान स्थानीय लोगों से मदरसों को मिलती सहायता राशि
मदरसों का सर्वे जारी है। सर्वे के तय एक-एक बिंदु के क्रम में पड़ताल हो रही है। मदरसों में अध्ययरत बच्चों को मिल रही सुविधाओं पर विशेष नजर है। सर्वे में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई का आदेश नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है।
उप निदेश व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्र
