विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न, योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश
वाराणसी (जनवार्ता) | वाराणसी मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास कार्यों की विस्तृत मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाराणसी मंडल के चारों जिलों—वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली—की प्रमुख सरकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए और जनता को बेहतर तथा सुलभ सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में संभावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस प्रगति और रिपोर्ट पर ही चर्चा होगी।
बैठक की शुरुआत पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा से हुई। गाजीपुर और जौनपुर में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की और इंस्टालेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। सीडीओ गाजीपुर ने बताया कि इस माह 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को योजना की व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना में चंदौली और गाजीपुर में जियो-टैगिंग के बाद भी स्वीकृति न मिलने पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। डे-एनआरएलएम योजना में चंदौली को सी-ग्रेड मिलने पर जिलाधिकारी ने कहा कि बजट जारी होते ही कार्य में तेजी लाई जाएगी।
प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा में निपुण परीक्षा के लिए नया असेसमेंट मैकेनिज़्म तैयार करने को कहा गया। आईसीडीएस पोषण अभियान में सैम और मैम श्रेणी के बच्चों के उपचार के लिए सीएचसी केंद्रों पर मिनी एनआरसी बेड विकसित करने तथा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए।
गाजीपुर और जौनपुर में सेतु निर्माण कार्यों में देरी पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। अधीक्षण अभियंता को स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट देने को कहा गया। सेतु निगम वाराणसी ने बताया कि कज्जाकपुरा फ्लाइओवर का कार्य एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह, मंडल के सभी जिलों में निर्माणाधीन सड़कों एवं लघु सेतुओं की प्रगति पर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि देरी से जिले की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
टोल-फ्री नंबरों पर प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर भी जोर दिया गया। जौनपुर जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के कार्यों में रोड कटिंग, मजदूरों की कमी तथा ओवरहेड टैंक इंस्टालेशन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी, जिस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
कृषि विभाग की समीक्षा में गाजीपुर और चंदौली में उर्वरक वितरण की धीमी गति पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि स्टॉक को अनावश्यक रूप से मुख्यालय पर न रोका जाए। धान खरीद के लिए सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने और क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। मक्का, तिलहन, दलहन आदि की खरीद के लिए सरकारी दर पर क्रय केंद्र खोलने तथा फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को गति देने पर बल दिया गया।
पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली तथा रोड कटिंग की समस्याओं के समाधान हेतु भी सख्त निर्देश दिए गए।
वन संरक्षक डॉ. रवि कुमार सिंह ने वृक्षारोपण अभियान और जियो-टैगिंग की स्थिति प्रस्तुत की तथा बताया कि वाराणसी स्थित ढकवाँ गाँव को डॉल्फ़िन मॉडल विलेज के रूप में चयनित किया गया है।
जिला सुरक्षा समिति की बैठक में एंटी-भू-माफिया टास्क फोर्स, महिला उत्पीड़न, पॉस्को, गिरोहबंद अपराध, गैंगस्टर कार्रवाई और गो-तस्करी जैसे विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी विभाग टीम भावना के साथ कार्य करें ताकि कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे।
बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार सहित मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
