SC ने महाराष्ट्र में OBC के लिए राजनीतिक आरक्षण की दी अनुमति;चुनाव आयोग को दिए निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति देने वाली पांच सदस्यीय बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में देरी को ध्यान में रखते हुए, SC ने चुनाव आयोग (EC) और महाराष्ट्र के सभी संबंधित राज्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू हो और 4 मई के आदेश के आधार पर आगे बढ़े। महाराष्ट्र राज्य आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनाव की सूचना देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की,”हम चाहते हैं कि चुनाव हो। इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है।” विशेष रूप से, बंठिया आयोग ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।”
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्वीट करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। हम शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। एक बार वादा करने के बाद उसे निभाया जाएगा।”
4 मई को,सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में देरी करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयास को विफल करने का आदेश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, अभय एस ओका और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा,”तदनुसार, ऐसे स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ना चाहिए और राज्य चुनाव आयोग इस तरह के संबंध में आज से दो सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए बाध्य है।”
महाराष्ट्र चुनाव निकाय ने 92 नगर परिषदों के चुनाव पर रोक लगाई
यह घटनाक्रम महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनावों पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद आया है। 12 जुलाई को राज्य ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट (अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में डेटा युक्त) सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी।
पिछले हफ्ते की शुरुआत में, एसईसी ने घोषणा की कि इन स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव 18 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे। हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी दलों दोनों ने कहा था कि जब तक ओबीसी कोटा का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। पिछले साल, SC ने राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी के बारे में अनुभवजन्य डेटा के अभाव में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में OBC कोटा भी अलग रखा था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्वीट करते हुए,महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। हम शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। एक बार वादा करने के बाद उसे निभाया जाएगा।”
4 मई को,सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में देरी करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयास को विफल करने का आदेश दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, अभय एस ओका और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा,”तदनुसार, ऐसे स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ना चाहिए और राज्य चुनाव आयोग इस तरह के संबंध में आज से दो सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के लिए बाध्य है।”
महाराष्ट्र चुनाव निकाय ने 92 नगर परिषदों के चुनाव पर रोक लगाई
यह घटनाक्रम महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले 92 नगरपालिका परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनावों पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद आया है। 12 जुलाई को राज्य ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट (अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में डेटा युक्त) सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी।
पिछले हफ्ते की शुरुआत में, एसईसी ने घोषणा की कि इन स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव 18 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे। हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी दलों दोनों ने कहा था कि जब तक ओबीसी कोटा का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। पिछले साल, SC ने राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी के बारे में अनुभवजन्य डेटा के अभाव में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में OBC कोटा भी अलग रखा था।
