14,447 करोड़ रुपये की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
वाराणसी में गंगा किनारे बनेगा छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर
नई दिल्ली (जनवार्ता) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देशभर की सात प्रमुख अवसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 2,19,353 करोड़ रुपये है। इनमें वाराणसी के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में गंगा तट के किनारे बनने वाले छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक आधुनिक लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और गंगा तट के समानांतर बेहतर संपर्क उपलब्ध कराना है।
स्वीकृत परियोजना के तहत 46.039 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें छह लेन का एलिवेटेड मुख्य मार्ग, एक आधुनिक केबल-स्टेयड पुल, एक एक्सट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज-सह-प्रमुख पुल, लूप, रैंप, लिंक रोड तथा सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा।
परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के तहत किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 14,447.64 करोड़ रुपये है। इसके पूरा होने से वाराणसी शहर में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी और राष्ट्रीय राजमार्ग से रिंग रोड तक तेज एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।
इसी कैबिनेट बैठक में देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये की सेमीकॉन-2 परियोजना सहित कुल सात बड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिन्हें देश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
