“यूपी में हर युवा को मिलेगा न्यूनतम वेतन और सुरक्षित रोजगार” : सीएम योगी
लखनऊ (जनवार्ता) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित “रोजगार महाकुंभ 2025” का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में कार्य करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा, जबकि इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी या श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी राज्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने बताया कि जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करता था, आज वही लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आज यूपी की प्रतिभा की मांग केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स कार्यरत हैं। कोरोना काल में जब लाखों प्रवासी श्रमिक वापस लौटे थे, तब इन्हीं यूनिट्स ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया। अब सरकार पंजीकृत एमएसएमई उद्यमियों को पाँच लाख रुपये का बीमा कवर भी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “एक जिला, एक उत्पाद” योजना ने परंपरागत उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाई है और हजारों कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान की है।
सीएम योगी ने बताया कि बीते आठ वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा “सीएम युवा उद्यमी स्कीम” के तहत अब तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने बिना गारंटी ब्याजमुक्त ऋण लेकर स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं। परंपरागत कामगारों और कारीगरों के लिए “विश्वकर्मा श्रम सम्मान” और “पीएम विश्वकर्मा योजना” लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मुफ्त टूलकिट, ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। बीते वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतरा है, जिससे लगभग 60 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईओटी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदेश जाने वाले युवाओं को जर्मन और जापानी जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को श्रमिकों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रमिकों को पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा और यदि कोई अतिरिक्त चार्जेज होंगे तो उन्हें सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार महाकुंभ युवाओं और उद्योग जगत को जोड़ने का एक सशक्त मंच है। इसके जरिए न केवल रोजगार उपलब्ध होगा बल्कि नई तकनीक की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण और कोर्स भी तय किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जब श्रमिक और अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी प्रदेश और देश विकसित होंगे।
