48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वत: निलंबित: सुप्रीम कोर्ट
समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक के मामले में सुनाया फैसला, रिश्वत की रकम कम होने के आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं
नई दिल्ली (जनवार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: निलंबित (डीम्ड सस्पेंडेड) माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि 48 घंटे की हिरासत पूरी होते ही निलंबन का प्रावधान प्रभावी हो जाता है। सक्षम प्राधिकारी समीक्षा के बाद ही इस निलंबन को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले चार हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत मिलने के करीब एक साल बाद रिश्वत की रकम को मामूली बताते हुए जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।
