मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर गंभीर आरोप, बंद करा देंगे सभी CBI-ED केस
नई दिल्ली, दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक बार केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा का मैसेज आया कि बीजेपी में आ जाओ तो सारे CBI-ED के सभी केस बंद करवा देंगे।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- “आप” तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI-ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों-षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।”
इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा, “पिछले 27 साल में भाजपा ने गुजरात के लिए जो नहीं किया वो केजरीवाल की सरकार करके दिखाएगी। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ दो दिन के दौर पर गुजरात जा रहा हूं। जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है और जिस प्रकार से पंजाब में काम हो रहे हैं, इससे प्रभावित होकर गुजरात की जनता केजरीवाल को एक मौका देना चाहती है।”
इससे पहले रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस कदम को एक नाटक करार दिया और कहा कि सीबीआई को उनके आवास पर कुछ नहीं मिला है, तो अब इस तरह का कार्य किया जा रहा है। वह दिल्ली में आजादी से घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री उन्हें खोजने में असमर्थ हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं के संबंध में सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके अगले दिन रविवार सुबह सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा कि आपके सभी छापे विफल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं हुई। अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है, इसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहे हैं। यह क्या नाटक है ? मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं, मुझे बताओ कि मुझे कहां आना है, क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं?
बता दें कि सीबीआई की शुक्रवार की छापेमारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पिछले महीने एजेंसी द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन और पिछले साल 17 नवंबर से लागू नीति के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक की जांच के बाद हुई थी। सक्सेना द्वारा जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने जुलाई में नीति वापस ले ली थी।
