कर्मचारियों को बड़ी राहत के संकेत, लंबित मांगों के निस्तारण में तेजी लाएगी पंजाब सरकार
चंडीगढ़ (जनवार्ता)। पंजाब सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए छह कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही ठेका कर्मचारियों को नियमित करने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधारित दर्जा देने की घोषणा कर चुकी है। इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और संबंधित विभागों को इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने परसोनल, वित्त और अन्य विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाने तथा उचित मांगों को फास्ट ट्रैक मोड में हल करने के निर्देश दिए। चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस दौरान यूनियनों ने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं। वित्त मंत्री ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी।
