मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी की सरकार का 5 अगस्त को होने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री ना होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं।
मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए
बता दें कि मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले, कई आदेश जिसकी तुरंत जरूरत होती है के सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं। गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने भर से लंबित हैं. वहीं नई सरकार बने 36 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है,लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है। मंत्रिमंडल नहीं बनने से अब इसका असर विभागों पर पड़ रहा है। इसलिए मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं।
अभी और इंतजार करना होगा
बता दें कि 5 अगस्त को जो कैबिनेट का संभावित विस्तार होने वाला था। यानी महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सूत्रों के मुताबिक, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से कैबिनेट विस्तार के मुद्दे को लेकर मुलाकात की थी।
सब कुछ तय फिर भी शपथ नहीं..
वहीं गुरुवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार को लेकर तस्वीर साफ हो गई थी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को होने वाला था। महाराष्ट्र सरकार बनने के लंबे समय के बाद बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) में सरकार में मंत्रियों को लेकर सहमति भी बन गई है। बीजेपी के कोटे से आठ विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं शिंदे खेमें से सात विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस लिस्ट में महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती देवेन्द्र फडणवीस सरकार में मंत्री रहे कई सीनियर विधायकों का पत्ता काट दिया गया है।
