जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण, छात्रवृत्ति, आवास और मनरेगा में तेजी लाने के निर्देश
वाराणसी (जनवार्ता)। जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विकास प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास (शहरी व ग्रामीण), मनरेगा, एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, पशुधन विभाग, टीकाकरण, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन एवं आपरेशन कायाकल्प जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की गहन पड़ताल की गई।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के अनुरक्षण में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे कर व्यय शत-प्रतिशत किया जाए।
उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अधिक से अधिक किसानों की केवाईसी प्रक्रिया जल्द पूरा करने, लंबित छात्रवृत्तियों के डाटा को तुरंत अग्रसारित करने और सबसे कम प्रदर्शन वाले ग्रामों की समीक्षा कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में बजट के नियमों के अनुसार समय से व्यय सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
