‘एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें’,केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने शुक्रवार (24 फरवरी) को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो एलजी सक्सेना से आदेश लेना बंद कर दें।
सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिव को निर्देश दिए कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करें। सचिवों से कहा गया कि एलजी सक्सेना से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश को लेकर मंत्री को रिपोर्ट करें।
क्या कारण बताया?
इसके पीछे केजरीवाल सरकार के मिनिस्टरों ने कारण बताते हुए कहा कि उपराज्यपाल सक्सेना के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन है। साथ ही एलजी की तरफ से दिया जाने वाला कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक भी नहीं है।
एलजी और सीएम केजरीवाल में बढ़ता विवाद
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (23 फरवरी) को कहा कि एलजी सक्सेना को दिल्ली की बदतर होती कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने नेब सराय पुलिस थाना क्षेत्र में 75 साल की महिला की हत्या से संबंधित मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुये ट्वीट किया,‘‘कल जब आपने कहा था कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति से संतुष्ट हैं, लोग बेहद दुखी हुए थे।’’
केजरीवाल ने कहा,‘’माननीय उपराज्यपाल महोदय,शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति का कुछ करिए।’’दिल्ली पुलिस के उपायुक्तों के साथ सक्सेना की बैठक के एक दिन बाद बुधवार (22 फरवरी) को वो और उपराज्यपाल ट्विटर पर भिड़ गये थे। सक्सेना ने ट्वीट किया था कि दिल्ली पुलिस चुनौतियों के बावजूद सराहनीय काम कर रही है। यह टकराव कभी दिल्ली की आबकारी नीति के मामले को लेकर हो रहा तो कभी एलजी पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप भी केजरीवाल सरकार लगाती रही है।
