उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की होगी सघन जांच
लखनऊ (जनवार्ता): उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इस पहल का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रत्येक मंडल में विशेष जांच टीमें गठित की जाएंगी। इनमें एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी शामिल होगा। यह टीमें जमीनी स्तर पर संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की गहराई से जांच करेंगी। जांच पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा। मंडलायुक्त इस प्रक्रिया की प्रत्यक्ष निगरानी करेंगे।
जांच के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों को शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही संचालित कर रहे हैं। साथ ही, सभी कोर्स की सूची और उनके मान्यता-पत्र जमा करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना मान्यता वाले पाठ्यक्रमों में किसी भी छात्र का दाखिला स्वीकार्य नहीं होगा।
यदि जांच में किसी संस्थान में अवैध प्रवेश या बिना मान्यता के पाठ्यक्रम संचालित होने की बात सामने आती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे संस्थानों को छात्रों से लिया गया पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डाला जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस कार्यवाही को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया। इस पहल से उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
