जमीनी विवाद मामलों में सीएम योगी के आदेश के बाद डीएम का एक्शन,पेंडिंग मामलों को हल करने में आई तेजी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पेंडिंग पड़े राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी देखी जा रही है। सालों से पेंडिंग पड़े मामलों का शीघ्रता से निराकरण किया जा रहा है। डीएम अंद्रा वामसी ने सालों से पेंडिंग फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिये हैं। जनपद में कुल 19 हजार राजस्व के मुकदमे शामिल हैं, जिन्हें तेजी से निस्तारण किया जा रहा है।
दरअसल देवरिया जिले में जमीनी विवाद में हुए नरसंहार के बाद अब योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने प्रदेश में राजस्व विभाग में पेंडिंग पड़े मामलों को शीघ्रता से हल करने का आदेश दिया है। जिसका असर अब बस्ती जिले में भी देखने को मिल रहा है। बस्ती में डीएम अंद्रा वामसी ने सालों से पेंडिंग फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश दिये हैं।
डीएम ने फरियाद सुनी
बता दें कि,जनपद में कुल 19 हजार राजस्व के मुकदमे शामिल हैं। जिनका अब शीघ्रता से निराकरण किया जा रहा है। सदर तहसील में मंगलवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में भी डीएम ने फरियादियों की फरियाद सुनी और जमीन निस्तारण मामले में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जानकारी ऐसे भी मिली कि डीएम ने शाम तक जमीन निस्तारण के लिए दो लेखपालों तक की क्लास ले डाली।
जिले में 19 हजार मामले पड़े हैं पेंडिंग
इस पूरे मामले पर डीएम अंद्रा वामसी ने बताया कि जनपद में कुल 19 हजार राजस्व के मुकदमे पंजीकृत हैं जिसमें हर महीने 3 हजार मुकदमे निस्तारण किए जा रहे हैं। निस्तारण में तेजी लाने के लिए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि पैमाइश,नक्शे, वारासत समेत मेडबंदी जैसे मामले में से निस्तारण हो रहा है।
धारा 80 के तहत डीएम ने एक महीने के अंदर निस्तारण करने का अधिकरियों को निर्देश दिया तो वहीं धारा 24 और 116 के लिए अधिकारियों को 6 महीने के अंदर निस्तारण के आदेश दे डाले हैं। डीएम ने अगले 6 महीनों में बाकी बचे 16500 मुकदमे और चकबंदी से जुड़े 1 हजार मुकदमे निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है।
