डिजिटल राजस्व प्रणाली से जनता को मिलेगी राहत, योगी सरकार का कदम सराहनीय
भूमि विभाजन से लेकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र तक कई सेवाएं ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी : डॉ. देवेश श्रीवास्तव
वाराणसी (जनवार्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व सेवाओं को डिजिटल किए जाने के लिए शुरू किए गए तीन नए पोर्टलों का वाराणसी के अधिवक्ता डॉ. देवेश श्रीवास्तव ‘बच्ची’ ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे सुशासन, पारदर्शिता और आम नागरिकों को त्वरित राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
डॉ. देवेश श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व व्यवस्था के डिजिटलीकरण से लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। ऑनलाइन व्यवस्था के कारण आवेदन से लेकर कार्रवाई तक की प्रक्रिया की निगरानी भी आसान होगी।
उन्होंने बताया कि नई डिजिटल व्यवस्था के तहत धारा 116 के अंतर्गत भूमि विभाजन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके साथ ही नोटिस, उद्घोषणा और लेखपाल की रिपोर्ट की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जीआईएस तकनीक के माध्यम से भूमि का अधिक सटीक विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने तथा खतौनी में भूमि के क्षेत्रफल का विवरण छह दशमलव अंकों तक सटीक रूप से दर्ज किए जाने की व्यवस्था को भी उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार बताया।
डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व सेवाओं में तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। इससे आम नागरिकों को सुविधा मिलने के साथ ही राजस्व संबंधी मामलों में समय की बचत होगी और न्याय तक पहुंच भी आसान होगी।
