बिहार में आरक्षण पर अदालती फैसले का पॉलिटिकल इफेक्ट,संविधान के 9वीं…

पटना। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को झटका देते हुए पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के नवंबर 2023 के उसके कदम को रद्द कर दिया। अदालत के फैसले ने बिहार की राजनीति को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया है। बिहार में अदालत के फैसले के राजनीतिक प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। हाई कोर्ट ने दो कानूनों में संशोधन करके कोटा बढ़ाने के सरकार के कदम को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनसंख्या प्रतिशत इसके लिए एकमात्र आधार नहीं बन सकता। योग्यता से पूरी तरह समझौता नहीं किया जा सकता, और यह कदम संविधान के समानता के अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

बढ़ा हुआ कोटा रद्द
सरकार के फैसले को खारिज करने के न्यायालय के फैसले का एक और कारण – जिसे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% कोटा सीमा है। उच्च न्यायालय ने 50% से अधिक कोटा बढ़ाने को समानता के सिद्धांतों के आधार पर कानून में गलत कहा है। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-2023 के निष्कर्षों के आलोक में कोटा वृद्धि को उचित ठहराने वाले राज्य सरकार से न्यायालय संतुष्ट नहीं था। अदालत ने कहा कि राज्य ने सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही कार्यवाही की है। साथ ही, सरकार का तर्क समानता के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अपने लगातार बदलावों के बावजूद, नीतीश हमेशा एक ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते थे जो उन्हें राज्य की राजनीति में आगे रख सके, चाहे वे कोई भी गठबंधन क्यों न बनाएं।

नीतीश अब बीजेपी के साथ
अप्रैल 2016 में लाई गई उनकी शराबबंदी नीति को ज्यादा समर्थन नहीं मिलने के बाद, नीतीश एक बड़े मुद्दे की तलाश में थे। 2017 में एनडीए में वापसी के बाद नीतीश ने जाति सर्वेक्षण के मुद्दे पर बिहार भाजपा को अपने साथ मिला लिया। 2020 में बिहार विधानमंडल द्वारा इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, उन्होंने अगस्त 2021 में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए देशव्यापी जाति जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हालांकि केंद्र में भाजपा इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन पार्टी की बिहार इकाई राज्य की अन्य प्रमुख पार्टियों के समान ही थी। बाद में जब केंद्र ने इस मांग को ठुकरा दिया, तो बिहार सरकार ने 2022 में 500 करोड़ रुपये की लागत से अपना जाति सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। उस समय नीतीश महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस प्रमुख सहयोगी थे। 2023 में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मद्देनजर, नीतीश सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया। राजद ने अपने सामाजिक और आर्थिक न्याय के नारे में भी श्रेय साझा करने की कोशिश की। उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा को भी इस फैसले का समर्थन करना पड़ा। यह नीतीश के लिए फायदेमंद था।

जेडीयू नेता का बड़ा बयान
केंद्र द्वारा लाए गए 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे को इसमें जोड़ने के बाद, बिहार का कोटा 75% हो गया। जेडीयू कोर्ट के आदेश से नाराज है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि नीतीश सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीतकर जेडीयू राष्ट्रीय मंच पर भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है, क्योंकि मोदी सरकार इस पार्टी के साथ-साथ एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी (16 सीटें) पर भी निर्भर है। नीतीश ने पहली बार बिहार कोटा वृद्धि कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तब की थी जब वे विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे। वे भाजपा के प्रमुख सहयोगी के रूप में फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि इसमें कई कानूनी बिंदु शामिल हैं। हम अपने भविष्य के कानूनी कदम को तय करने के लिए फैसले को पढ़ रहे हैं। कोटा सीमा में बढ़ोतरी एक संवेदनशील कानूनी मुद्दा रहा है। हमने जाति सर्वेक्षण निष्कर्षों के आधार पर कोटा वृद्धि के लिए एक मजबूत कारण पेश किया। अब आगे का रास्ता सुझाना कानूनी विशेषज्ञों पर निर्भर है।

9वीं अनुसूची की चर्चा
हालांकि, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जब केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा लाया तो आरक्षण 50% के आंकड़े को पार कर गया। तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में भी आरक्षण 50% से अधिक है। हम इसे बहाल करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, उठाएंगे। इसे नीतीश के फॉर्मूले के तहत लाया गया था और यह हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। हम चाहते हैं कि इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि कोई इसे आगे चुनौती न दे सके। हम समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। मुख्य विपक्षी दल राजद अदालत के आदेश पर नाराज है, हालांकि उसके पास एनडीए सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार भी है। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि वे एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री से मिले और मांग करें कि आरक्षण वृद्धि के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी कई बार पीएम के सामने झुक चुके हैं। बिहार के हित के लिए उन्हें एक बार फिर पीएम के सामने झुकना चाहिए।